झलकियां 2022

भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए जन जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में राज्य स्तरीय परामर्श आयोजित किए गए।

 

राज्य स्तरीय परामर्श में बाल विवाह से जुड़े प्रासंगिक मुद्दों और इस कुप्रथा को रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया गया। परामर्श में चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बाल विवाह के मामलों में एफआईआर का अनिवार्य पंजीकरण, अपराधियों को दंडित करने के लिए बाल विवाह को किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और POCSO अधिनियम के साथ जोड़ना शामिल है। इसके अलावा, देश भर में जिला स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति और अधिकारियों को पर्याप्त और उचित प्रशिक्षण और माता-पिता के लिए प्रोत्साहन पर विचार-विमर्श किया गया।